‘घोषणांना आता कृतीची जोड द्या’ – आंदोलनकर्त्यांची मागणी
मुंबई | 9 जुलै 2025 | प्रतिनिधी
राज्य सरकारकडून वारंवार आश्वासने देऊनही मागण्या न पूर्ण झालेल्या अनुदानित व अंशतः अनुदानित खासगी शाळांमधील हजारो शिक्षकांनी सोमवारी मुंबईतील आझाद मैदानावर जोरदार निदर्शने करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. राज्यभरातून सुमारे २५,००० शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाले असून, शिक्षण विभागाच्या हलगर्जीविरोधात त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
✍️ मागण्या जुन्या, आश्वासने नवीच!
शिक्षकांच्या या आंदोलनामागची मुख्य मागणी म्हणजे २०२४ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयाची अंमलबजावणी. या निर्णयानुसार, अंशतः अनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने २०%, ४०%, ६०%, ८०% आणि १००% पर्यंत अनुदान देण्यात येणार होते. परंतु, आदेश निघून तब्बल ९ महिने झाले तरी प्रत्यक्ष निधीची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
“आम्हाला फक्त भाषणं नकोत, कृती हवी आहे. अनुदानाशिवाय अनेक शिक्षकांचे घर चालत नाही,”
– गुरुकुल विद्यालयाचे शिक्षक दत्तात्रय पाटील, सोलापूर.
📌 आझाद मैदानावर संतप्त घोषणाबाजी
मुंबईच्या आझाद मैदानावर सोमवारी सकाळपासूनच राज्यभरातून शिक्षकांची गर्दी होऊ लागली. काहीजण रात्रीपासूनच दाखल झाले होते. सकाळी ११ वाजता आंदोलकांनी ‘कोण म्हणतो देणार नाही , घेतल्याशिवाय राहणार नाही ’, ‘मागण्या आमच्या हक्काच्या ……’, अशा घोषणा देत आंदोलनास सुरुवात केली. पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, अकोला, धुळे, रायगड आदी जिल्ह्यांतून शिक्षक संघटनांचे मोर्चे मैदानावर दाखल झाले.
“सरकार शिक्षणसंस्थांच्या पाठीशी नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.”
– प्रा. संध्या कोळेकर, अमरावती.
🧾 शिक्षक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:
- ऑक्टोबर २०२४ चा निर्णय तात्काळ लागू करावा
- सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने शंभर टक्के अनुदान मिळावे
- शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
- शाळांवरील प्रशासनिक ताण कमी करावा
- शिक्षण विभागाचे आदेश वेळेवर लागू व्हावेत
👥 आंदोलनात सहभागी शिक्षकांचा आवाज घुमला
आंदोलनात अनेक सहभागी शिक्षकांनी ‘आता नको भाषण ,द्या वेळेवर वेतन ’ असा घोष दिला. काही शिक्षकांनी तर अर्धनग्न आंदोलन करत शासनाच्या धोरणाचा निषेध व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, विदर्भ शिक्षक संघ, शिक्षक कर्मचारी मंच यासारख्या संघटनांनी आंदोलनात सक्रीय सहभाग नोंदवला.
🏛️ राजकीय गदारोळही वाढला
शिक्षकांच्या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी थेट मैदानात जाऊन पाठिंबा दिला. पवार यांनी शिक्षणमंत्र्यांवर टीका करत स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “राज्यशासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र होईल.”
“हे आंदोलन राज्य सरकारच्या अपयशाचं प्रतीक आहे. शिक्षकांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही.”
– शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), मनसे, काँग्रेस, आम आदमी पार्टीसह अनेक विरोधी पक्षांनी आंदोलनास पाठिंबा दिला.
🧩 प्रशासनाची संदिग्ध भूमिका आणि मौन
संपूर्ण दिवस आंदोलन सुरू असताना, शिक्षणमंत्री यांच्याकडून कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया मिळाली नाही. फक्त “आम्ही मागण्या विचारात घेत आहोत” एवढेच सांगण्यात आले. यामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली.राज्यसरकारने ११ जुलैपूर्वी निर्णय न घेतल्यास शिक्षकांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान अनिवार्य
या आंदोलनामुळे राज्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षण ठप्प झाले आहे. अनेक शाळांनी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. पालक वर्गामध्येही नाराजीचे वातावरण आहे.
किती शिक्षक, किती शाळा?
महाराष्ट्रात सध्या ५८४४ अंशतः अनुदानित शाळा कार्यरत
या शाळांमध्ये सुमारे ६०,००० पेक्षा अधिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत
पुढचा टप्पा – आंदोलन की समाधान?
राज्य सरकारने तातडीने कोणताही निर्णय न घेतल्यास पुढील आठवड्यात आंदोलन अधिक तीव्र होणार आहे. शिक्षक संघटनांनी विधानभवन, मंत्रालयावर मोर्चे काढण्याचा इशारा दिला आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मागण्या पूर्ण न झाल्यास संपूर्ण राज्यभरात शाळा बंद करण्याची योजना आखली जात असल्याचे समजते.
शिक्षण व्यवस्थेतील स्तंभ म्हणवले जाणारे शिक्षकच जर रस्त्यावर उतरले, तर शासनाचे ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ हे धोरण केवळ घोषणापुरतेच उरेल .राज्य शासनाने या गंभीर विषयाकडे गांभीर्याने पाहून निर्णय न घेतल्यास येत्या काही दिवसांत आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.