हिंदी सक्तीचे दोन्ही शासन निर्णय अखेर रद्द – मराठी जनतेचा विजय!

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा, मराठीची सक्ती कायम, हिंदी ऐच्छिक

मुंबई | 29 जून 2025 –
राज्यात वादग्रस्त ठरलेल्या हिंदी भाषा सक्तीविषयीचे दोन्ही शासन निर्णय अखेर महाराष्ट्र सरकारने रद्द केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मोठी घोषणा करत स्पष्ट केले की, “मराठी हीच महाराष्ट्राची प्रमुख भाषा राहणार असून कोणत्याही दुसऱ्या भाषेची सक्ती केली जाणार नाही.”

📜 कोणते होते हे GR?

▪️ 16 एप्रिल 2025 रोजीचा पहिला GR:
राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय.

▪️ 17 जून 2025 रोजीचा सुधारित GR:
हिंदी ऐच्छिक असल्याचे म्हटले असले तरी, बहुतांश मराठी शाळांमध्ये हिंदी स्वतःहून लागू होईल, असा त्याचा प्रभाव होता.

या दोन्ही निर्णयांवर प्रचंड जनआक्रोश निर्माण झाला होता.

🔥 वाढता विरोध आणि आंदोलनाची तयारी

मराठी भाषा संग्राम परिषद, मनसे, शिवसेना (उद्धव गट), साहित्यिक संघटना आणि अनेक शिक्षक, अभ्यासक यांनी या निर्णयांचा जोरदार विरोध केला.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी ५ जुलै रोजी संयुक्त मोर्चाची हाक दिली होती. हा मोर्चा मुंबईत मोठ्या प्रमाणात होणार होता.

राजकीयदृष्ट्या ही घटना अतिशय महत्वाची ठरली. हे लक्षात घेऊन सरकारने मोर्चापूर्वीच GR मागे घेतले.

🧾 सरकारची भूमिका – “आम्ही मागे घेतले पण अभ्यास समिती निर्णय घेईल ”

 “मराठी भाषा अबाधित राहील” – फडणवीस

फडणवीस म्हणाले, “मराठी ही आपल्या अस्मितेची भाषा आहे. राज्य सरकार तिच्या संवर्धनासाठी कटिबद्ध आहे. हिंदी वा इतर भाषांबाबत सन्मान आहे, पण कुणावरही भाषेची सक्ती केली जाणार नाही. हिंदी सक्ती हा आमचा उद्देश नव्हता. त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी योग्य मार्गाने व्हावी यासाठी आम्ही तज्ञांची समिती स्थापन करत आहोत”

🗣️ महाराष्ट्रातील जनतेचा प्रतिसाद

मराठी समाजातून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. सामाजिक माध्यमांवर “मराठीचा विजय”, “हिंदी सक्तीला विरोध” अशा हॅशटॅग्स ट्रेंडमध्ये आले आहेत.

मराठी भाषा अभियानाचे कार्यकर्ते म्हणतात,

“ही केवळ एक लढाई होती, पूर्ण विजय तेव्हाच होईल जेव्हा त्रिभाषा धोरणातून हिंदीचा दबाव पूर्णतः काढून टाकला जाईल.”

त्रिभाषा धोरणावरून निर्माण झालेले वादळ

महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल महिन्यात एक GR जारी करत राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीतून हिंदी भाषा शिकविणे सक्तीचे केले होते. यानंतर जून महिन्यात दुसरा GR जारी करून, त्रिभाषा धोरणात हिंदीला ऐच्छिक म्हणत पण “डिफॉल्ट” पर्याय करून पुन्हा हिंदीला प्राधान्य दिले गेले.

या दोन्ही निर्णयांना मराठी भाषिक समाज, साहित्यिक, कलाकार ,शिक्षणतज्ज्ञ, विरोधी पक्ष, आणि सामाजिक संघटनांचा तीव्र विरोध झाला. मराठी भाषा संग्राम समिती, मनसे, शिवसेना (उद्धव गट) तसेच अनेक प्रबुद्ध नागरिकांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलनाची तयारी सुरु केली होती.

५ जुलैच्या मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्णायक निर्णय

राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मनसेने ५ जुलै रोजी भव्य मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (UBT) गटानेही वेगळा मोर्चा जाहीर केला होता. मात्र मराठीसाठी दोघं बंधू एकत्र आल्याने, सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता.

या पार्श्वभूमीवर, कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष टाळण्यासाठी आणि राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी, मुख्यमंत्री महोदय  यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन्ही GR रद्द करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.

डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

सरकारने आता त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि भाषाविषयक धोरणावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही समिती सर्व भाषिक समुदायांचे हित लक्षात घेऊन शिफारसी करेल. या शिफारसीच्या आधारेच पुढील धोरण ठरेल.

विरोधकांचा जल्लोष, पण सावधगिरीही

राज ठाकरे यांनी ट्विटरवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “हा पहिला विजय आहे, अंतिम नाही. पुढेही सरकारवर लक्ष ठेवावे लागेल.”
उद्धव ठाकरे म्हणाले, “सरकारने माघार घेतली, म्हणजे जनतेचा आवाज महत्त्वाचा ठरला. पण यापुढेही मराठीविरोधी कोणतेही पाऊल खपवून घेतले जाणार नाही.”

लोकांचा अभिप्राय – “हा आपला विजय!”

सामान्य पालक, शिक्षक, अभ्यासक, विद्यार्थी आणि नागरिकांत समाधानाची भावना आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर “मराठीचा विजय”, “#हिंदीसक्तीरद्द” यासारख्या हॅशटॅगच्या माध्यमातून आनंद व्यक्त केला.

पुढील वाटचाल काय?

ही घटना केवळ मराठी भाषेच्या प्रश्नापुरती मर्यादित नाही, तर ती जनआंदोलन, सांस्कृतिक अस्मिता आणि राजकीय भान यांचा संगम ठरली आहे. महाराष्ट्रातील लोकांनी दाखवलेली  एकजूट आणि जागरुकता यामुळेच सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला. मराठी भाषेवर प्रेम करणाऱ्या जनतेच्या भावना कोणीही डावलू शकत नाही असे एकंदरीत जन भावनेतून स्पष्ट झाले आहे. असे तरी प्रथमदर्शनी दिसत आहे