प्रकाशन दिनांक: 4 ऑगस्ट 2025
लेखक: Marathi.Infonews9.com
सुप्रीम कोर्ट Upholds 27% OBC आरक्षण; महाराष्ट्रात चार आठवड्यांत अधिसुचना आणि चार महिन्यात निवडणुका पूर्ण
🧾 काय ठरलं?
- सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षण बाबत 2022 पूर्वीची 27% आरक्षण संरचना महाराष्ट्रात पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला आहे. म्हणजेच, बंठिया आयोगाच्या अहवालादरम्यान केलेली आरक्षण कपात रद्द करण्यात आली आहे कोर्टाने 2022 मधील वॉर्ड पुनर्रचना (delimitation) संदर्भातील अनेक याचिका नाकारल्या असून, नवीन ward structure अंतर्गत निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली
⏳ कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणूक अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत
- अधिसूचना नंतर चार महिन्यांच्या आत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत; परंतु गरज भासल्यास विस्तारासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करता येईल.
🌐 निवडणूक प्रक्रियेची सुरुवात— कशापासून?
- 29 महापालिका, 257 नगर परिषद, 26 जिल्हा परिषद, 289 पंचायत समित्या या संस्थांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार आहे. या संस्था गेल्या 3–5 वर्षांपासून प्रशासकीय ताब्यात आहेत आणि लोकशाही प्रक्रियेला ताबडतोब गती मिळणार आहे
- वार्ड boundary drafting, आरक्षण rosters, आणि मतदार यादी (electoral rolls) तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या कामासाठी SEC ने प्रशासनास delimitation आणि reservation प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत
- Nagpur Municipal Corporationसह काही शहरांमध्ये delimitation प्रक्रियेत थोडे विलंब दिसत आहेत, त्यामुळे निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर याचा परिणाम होऊ शकतो
🏛️ राजकीय व सामाजिक प्रतिसाद
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि NCPचे छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. भुजबळ म्हणाले आहेत की, “हा निर्णय OBC समाजासाठी राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी मोठी संधी आहे” आणि त्यांनी BJP आणि केंद्र सरकारला OBC प्रवर्गाचा संविधानिक दर्जा कायम ठेवण्यासाठी आदर व्यक्त केला आहे.
- OBC समुदायाने या निर्णयाला व्यापक समर्थन दिले आहे; विशेषतः वार्ड स्ट्रकचर बदल्यामुळे आरक्षण संरचना नक्की बदलेल असा समुदायामध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे
📅 आगामी वेळापत्रक
| टप्पा | तपशील |
| निर्णय दिनांक | ४ ऑगस्ट २०२५ |
| निवडणूक अधिसूचना | पुढील ४ आठवड्यांत जारी करणे अपेक्षित |
| निवडणूक प्रक्रिया | अधिसूनेनंतर ४ महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी |
| अंतिम निष्कर्ष | pending याचिकांवर कोर्टाच्या अंतिम निर्णयानुसार लागू |
📌 परिणाम आणि पुढची वाटचाल
- OBC समाजाला स्थानिक पातळीवर राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवण्याची संधी मिळणार आहे.
- सुधारित वार्ड रचना आणि ताजे Electoral roll व Reservation rosters प्रक्रियेला गती मिळू शकणार आहे.
- SEC ने तयारी सुरु केली असून, ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान निवडणुकांच्या चरणवार वेळापत्रकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे . हा निर्णय महाराष्ट्रात grassroots democracy पुनर्स्थितीच्या दिशेने महत्त्वाची पायरी ठरणार आहे.